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20.7.2026KI-Zusammenfassung
103 साल की हबीबन खातून को 32 साल बाद मिला अपनी ज़मीन का कब्ज़ा
103 वर्षीय हबीबन खातून ने 32 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अपनी 1 कट्ठा 4 धुर ज़मीन पर कब्ज़ा हासिल किया।
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हाई कोर्ट
Stabil7 Meldungen1 QuellenZuletzt aktualisiert: 20.7.2026
Verwandte Themenदिल्ली हाई कोर्टनीट परीक्षाटेलीग्रामपेपर लीककपिल सिब्बलतुषार मेहताकेंद्र सरकारपावेल दुरोव
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Law·20.7.2026KI-Zusammenfassung
सोनम वांगचुक को अस्पताल से डिस्चार्ज करने को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के क्या हैं मायने
दिल्ली हाई कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफ़दरजंग अस्पताल से छुट्टी देने के मामले में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर फ़ैसला लेने का निर्देश दिया है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
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Crime·24.6.2026KI-Zusammenfassung
भोजपुर एनकाउंटर: पुलिस की गोली से युवक की मौत, गांव वाले और परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं
भोजपुर में कथित पुलिस एनकाउंटर में 26 वर्षीय भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद गांव वाले और परिवार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था और पुलिस ने उसे गोली मार दी। प्रशासन ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है और पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है।
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Politik·19.6.2026KI-Zusammenfassung
दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर सरकारी रोक बरकरार रखी, याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थाई रोक को बरक़रार रखा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार सेक्शन 69-ए के तहत टेलीग्राम पर रोक लगा सकती है. याचिका ख़ारिज की गई.
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Politik·18.6.2026KI-Zusammenfassung
टेलीग्राम पर बैन की चुनौती: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब
केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध को दिल्ली हाई कोर्ट में सही ठहराया है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम का बॉट आर्किटेक्चर गलत सूचना फैलाने के लिए संवेदनशील है और यह 'नया डार्क वेब' बन गया है, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है।
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Politik·18.6.2026KI-Zusammenfassung
नीट परीक्षा लीक: टेलीग्राम पर बैन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती, केंद्र सरकार ने किया बचाव
दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम पर 22 जून तक की रोक को चुनौती दी गई है. केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा कि टेलीग्राम गलत सूचना फैलाने के लिए संवेदनशील है और "नया डार्क वेब" बन गया है, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है.
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Law·11.6.2026KI-Zusammenfassung
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक मामले में FIR और ED जांच रद्द की
दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज़क्लिक और प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ FIR और ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रद्द कर दी। कोर्ट ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों का दुरुपयोग बताया।
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