सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच गुप्त रक्षा समझौता और मिस्र की अनुपस्थिति के मायने

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ जब छह अगस्त को सऊदी अरब गए तो तुर्की ने इस बात को गोपनीय रखा था कि राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन भी वहाँ पहुँचने वाले हैं.

तुर्की ने न केवल इस दौरे को गोपनीय रखा था बल्कि ये भी नहीं बताया था कि वह सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट में शामिल होने जा रहा है.

इस समझौते में ख़ास सैन्य प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसमें नेटो के अनुच्छेद पाँच जैसा सामूहिक रक्षा प्रावधान शामिल है, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा.

पिछले हफ़्ते शुक्रवार दोपहर समझौते की घोषणा करते हुए सऊदी के मंत्री राएद क्रिमली ने कहा था कि इससे तीनों देशों को "संयुक्त रक्षा क्षमताएं विकसित करने, रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता मज़बूत करने, तैयारियों को बढ़ाने और अपनी-अपनी रक्षा क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलेगी."

क्रिमली ने तुर्की और पाकिस्तान के अधिकारियों की बात दोहराते हुए कहा, "तीनों में से किसी एक देश पर होने वाला कोई भी बाहरी हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा."

तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान ने शनिवार को कहा कि तुर्की पिछले दो सालों से सभी संबंधित पक्षों को सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रहा था.

पहले इस डिफ़ेंस पैक्ट में मिस्र के भी शामिल होने की बात चल रही थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

तुर्की ने मिस्र के शामिल न होने पर क्या कहा?

मिस्र के शामिल नहीं होने पर आठ अगस्त को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फ़िदान ने कहा, ''मिस्र सभी मुद्दों पर हमारा स्वाभाविक साझेदार है. मेरा मानना है कि अगले चरण में मिस्र भी हमारे साथ इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा. इसमें कुछ तकनीकी मामले शामिल हैं. एक बार इन्हें सुलझा लिया गया, तो कोई वजह नहीं है कि मिस्र भी इसका हिस्सा न बने."

लेकिन मिस्र के इस पैक्ट में शामिल नहीं होने की कहानी केवल वही नहीं बताई जा रही है जो दलील तुर्की के विदेश मंत्री दे रहे हैं.

सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में तुर्की तब शामिल हुआ है, जब ईरान ने अरब के पड़ोसी देशों पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें दागीं, महत्वपूर्ण सैन्य और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और दुनिया के 20 प्रतिशत तेल और गैस की आवाजाही वाली समुद्री आपूर्ति को बाधित किया.

कई महीनों से तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के अधिकारी "रीजनल फोर" नामक समूह के तहत विदेश मंत्री स्तर पर नियमित बातचीत करते रहे हैं. इन कोशिशों पर इसराइल में तीखी प्रतिक्रिया हुई है.

इसी साल फ़रवरी में इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ़्टाली बेनेट ने तुर्की पर आरोप लगाया था कि वह सऊदी अरब को इसराइल के ख़िलाफ़ करने और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान के साथ एक शत्रुतापूर्ण सुन्नी धुरी स्थापित करने की कोशिश कर रहा है."

मध्य-पूर्व की प्रमुख न्यूज़ एनालिसिस वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के तुर्की ब्यूरो चीफ़ रागिप सोयलु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''हाल के महीनों में मिस्र और सऊदी अरब दोनों ने तुर्की के साथ एक क़रीबी क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने को लेकर स्पष्ट हिचकिचाहट दिखाई थी."

''इस मामले पर निराशा ज़ाहिर करते हुए तुर्की के एक अधिकारी ने मिडिल ईस्ट आई से एक साल पहले कहा था- 'हम मिस्र और सऊदी के लोगों को इस मंच पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसराइली लगातार उन्हें दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं'."

मिस्र के लिए रिस्क

रागिप सोयलु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''तुर्की ने मिस्र को संधि में शामिल करने के लिए काफ़ी कोशिश की और औपचारिक रूप से उसकी भागीदारी का प्रस्ताव भी रखा. हालांकि, जब यह स्पष्ट हो गया कि काहिरा इस समझौते में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, तो बाक़ी देशों ने मिस्र के बिना ही आगे बढ़ने का फ़ैसला किया."

मिस्र के इस समझौते में शामिल नहीं होने को भारत से भी जोड़ा जा रहा है.

मिस्र के स्वतंत्र ऑनलाइन न्यूज़पेपर माडा मस्र ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, ''अरब के एक पूर्व राजनयिक का मानना है कि मिस्र तुर्की के साथ किसी रक्षा समझौते में शामिल नहीं होगा, ख़ासकर ग्रीस और साइप्रस के साथ उसके जटिल संबंधों को देखते हुए. इसी तरह, यह देखना भी मुश्किल है कि मिस्र पाकिस्तान के साथ किसी रक्षा समझौते में शामिल होगा, क्योंकि मिस्र भारत के साथ आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहा है."

माडा मस्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''मिस्र ने सऊदी अरब और यूएई के बीच चल रही खींचतान में किसी एक पक्ष का साथ देने से परहेज़ किया है. सऊदी अरब भले ही उन देशों को संयुक्त अरब अमीरात से दूर करना चाहता हो, जो पारंपरिक क्षेत्रीय नेतृत्व की उसकी भूमिका को तेज़ी से चुनौती दे रहा है, लेकिन मिस्र इन क्षेत्रीय दरारों के दोनों ओर मौजूद कई देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है. इसलिए वह किसी एक पक्ष को चुनने के लिए बहुत कम इच्छुक है."

मिस्र का यूएई के साथ रक्षा समझौता है और मई में ईरान की ओर से यूएई पर किए गए हमलों के जवाब में उसने रफ़ाल लड़ाकू विमान भी तैनात किए थे.

कहा जा रहा है कि इसी स्थिति के कारण सऊदी अरब भी मिस्र को कुछ हद तक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में देखने लगा है.

मिडिल ईस्ट आई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''मिस्र... तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से बने एक धड़े और दूसरी ओर इसराइल, यूएई और भारत वाले धड़े के बीच किसी एक पक्ष को चुनना नहीं चाहता. मिस्र के पास क्षेत्र से आगे की कोई व्यापक रणनीतिक दृष्टि नहीं है और वह नई दिल्ली के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मज़बूत करने में रुचि रखता है. साथ ही, वह यूएई से मिलने वाली वित्तीय मदद पर भी निर्भर है."

मिस्र के लिए भारत की अहमियत

दिल्ली स्थित थिंक टैंक अनंता सेंटर की सीईओ इंद्राणी बागची भी मानती हैं कि मक्का समझौते में मिस्र के शामिल नहीं होने की वजह भारत भी है लेकिन वो आख़िरी कारण है.

इंद्राणी बागची कहती हैं, ''मिस्र का इसराइल के साथ शांति समझौता है. मिस्र अरब का पहला देश है, जिसने इसराइल को मान्यता दी थी. मिस्र का यूएई के साथ बहुत गहरा संबंध है. मिस्र ने ऐसे गुट में शामिल होने से परहेज़ किया है, जिसका एक सदस्य देश पाकिस्तान इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और भारत के साथ उसकी शत्रुता है. दूसरे सदस्य देश सऊदी अरब से यूएई का अविश्वास बढ़ा है. मिस्र ऐसे में किसी पक्ष को नहीं चुनना चाहता है."

इंद्राणी बागची कहती हैं, ''मिस्र अगर मक्का समझौते का हिस्सा भी होता तो भारत के साथ संबंधों पर बहुत असर नहीं पड़ता लेकिन इसका संदेश अच्छा नहीं जाता."

मिस्र में 700 से अधिक भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से क़रीब 70 अलग-अलग सेक्टर में सक्रिय हैं. इनका कुल निवेश 5.5 अरब डॉलर से ज़्यादा है. इन कंपनियों में मिस्र के क़रीब 40,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 6.5 अरब डॉलर रहा. मिस्र को भारत के प्रमुख निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, सूती धागा, मांस के साथ दवाएं शामिल हैं. मिस्र से भारत के प्रमुख आयात में पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल, मेटल और खट्टे फल शामिल हैं.

भारत मिस्र को निर्यात करने वाला पांचवां सबसे बड़ा देश, मिस्र से आयात करने वाला 12वां सबसे बड़ा देश और मिस्र का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है.

मिस्र का अलग समीकरण

अक्तूबर 1973 का अरब-इसराइल युद्ध मुश्किल से तीन हफ़्ते चला था लेकिन इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था. आख़िरकार यही घटनाक्रम कैंप डेविड समझौते तक पहुँचा, जिसके तहत मिस्र इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला अरब देश बना.

इसराइल में योम किप्पुर युद्ध और अरब जगत में अक्तूबर युद्ध के नाम से जाना जाने वाला यह युद्ध तब शुरू हुआ था, जब मिस्र और सीरिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ दो मोर्चों पर हमला किया. उनका मक़सद 1967 के छह दिवसीय युद्ध में गंवाए गए इलाक़ों को वापस हासिल करना था. उस युद्ध में इसराइल ने मिस्र के सिनाई और सीरिया के गोलान हाइट्स पर क़ब्ज़ा कर लिया था.

1967 में इसराइल ने फ़लस्तीन के बड़े हिस्से पर भी क़ब्ज़ा कर लिया था, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और ग़ज़ा पट्टी शामिल थे. अरबों और फ़लस्तीनियों की उस हार को "अल नकसा" कहा जाता है, जिसका अर्थ है झटका या पराजय.

मिस्र ने सिनाई पर अपना नियंत्रण वापस हासिल कर लिया लेकिन सीरिया का गोलान हाइट्स अब भी इसराइल के क़ब्ज़े में है. तब मिस्र को अरब लीग से निष्कासित कर दिया गया था और इसराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बाद सभी अरब देशों ने काहिरा के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे.

मिस्र पर फ़लस्तीनी मुद्दे की अनदेखी करने के आरोप लगे, लेकिन 50 साल बाद स्थिति बदल गई है. अब कई और अरब देश इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं.

1994 में जॉर्डन ने मिस्र की तरह इसराइल के साथ शांति समझौता किया. इसके बाद 2020 में संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों ने अब्राहम एकॉर्ड के तहत इसराइल को मान्यता दी.

इसके बावजूद तुर्की के अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे-जैसे यह गठबंधन आकार लेगा और संभावित क्षेत्रीय आक्रामकता के खिलाफ एक विश्वसनीय प्रतिरोधक के रूप में अपनी जगह बनाएगा, काहिरा इसमें शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होगा.

मक्का समझौता किसके लिए अहम

माडा मस्र से अरब के एक पूर्व राजनयिक, जिन्होंने तुर्की में भी काम किया है, के मुताबिक़ मक्का समझौता मूल रूप से किसी रक्षा संधि से ज़्यादा सऊदी अरब का एक संदेश है.

उनके आकलन में सऊदी अरब यह संदेश दे रहा है कि "हम एक नई रक्षा रणनीति विकसित करने और उस पर काम करने में सक्षम हैं और ऐसा करेंगे, जो मौजूदा और स्थापित व्यवस्था को दरकिनार करती है."

माडा मस्र ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, "पाकिस्तान का पड़ोसी भारत तुर्की के पड़ोस में मौजूद इसराइल के साथ पूरी तरह समन्वय करता है. इसके अलावा भारत और इसराइल दोनों ग्रीस के साथ भी संबंध रखते हैं. यानी नक़्शे पर भारत, ग्रीस और इसराइल के बीच पहले से ही एक धुरी बन रही है."

2023 में ग़ज़ा युद्ध शुरू होने से पहले भारत ने नई दिल्ली में जी20 बैठक के दौरान इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (आईएमईसी) की घोषणा की थी. इस बिज़नेस कॉरिडोर का मक़सद यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल और ग्रीस से होकर गुज़रने वाले समुद्री मार्गों और रेल नेटवर्क के ज़रिए भारत को यूरोप से जोड़ना था.

लेकिन कई युद्धों ने गठबंधनों और प्रतिस्पर्धा के समीकरण बदल दिए हैं. इसके बाद कई देशों ने इस व्यापार गलियारे को संदेह की नज़र से देखना शुरू किया और अपने प्रभाव के साथ आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अन्य विकल्प तलाशने लगे.

इंद्राणी बागची कहती हैं, ''आईएमईसी अब कल्पनाओं में ज़्यादा दिखता है. सऊदी अरब और यूएई के बीच तनातनी है. इसराइल अलग युद्ध में उलझा हुआ है. ऐसे में आईएमईसी को अंजाम तक पहुँचाना मुश्किल लगता है. जब तक इसराइल और सऊदी में संबंध सामान्य नहीं हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं दिख रहा है, तब तक आईएमईसी ज़मीन पर नहीं उतर पाएगा."

मक्का समझौते पर उन देशों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक नहीं रही, जिन पर असर पड़ने की बात की जा रही है.

ईरान की प्रतिक्रिया तत्काल आई लेकिन उसमें कोई ख़ास उत्साह नहीं था. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के एक सदस्य ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते को ख़ारिज करते हुए कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ काग़ज़ पर हुआ कोई समझौता सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जितना दशकों तक अमेरिका पर उसकी निर्भरता ने किया है.

इसराइल ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, हालांकि इसराइली मीडिया और विश्लेषण में इस समझौते के इसराइल की सैन्य कार्रवाई की स्वतंत्रता पर संभावित असर को गंभीरता से लिया जा रहा है. मक्का समझौते से पहले भी कुछ इसराइली टिप्पणियों में तुर्की-पाकिस्तान धुरी को संभावित शत्रुतापूर्ण गुट के रूप में देखा गया था.