राज्य ड्यूमा ने 1 सितंबर, 2027 से एसबीपी और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों सहित धन हस्तांतरण सेवाओं की लागत पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए क्रेडिट संस्थानों को बाध्य करने वाला एक कानून अपनाया। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, शर्तों की तुलना करना आसान होगा और विवाद कम होंगे।