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राज्य ड्यूमा ने परिवारों को आवास और सांप्रदायिक सेवाओं की लागत के हिस्से के लिए मुआवजे की पेशकश की
सिविल सोसाइटी के विकास के लिए राज्य ड्यूमा समिति के प्रमुख, बोरिस चेर्निशोव (एलडीपीआर) ने बच्चे के जीवन के पहले 12 महीनों के दौरान परिवारों के लिए आवास और उपयोगिताओं के लिए 30% खर्च की राशि में मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। मुआवजा बच्चे के पंजीकृत पते पर प्रदान किया जाएगा और इसका उद्देश्य बच्चे के जन्म के बाद बढ़ी हुई लागत की अवधि के दौरान परिवारों का समर्थन करना है।
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