जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार बड़ा चुनाव होने जा रहा है। पहाड़ी परिषद (हिल काउंसिल) के चुनावों की घोषणा के बाद सीमावर्ती इलाक़े में तनाव बढ़ गया है।
इन चुनावों के विरोध में लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने राजधानी लेह के नांगवांग दोरजे स्तोबदान पार्क में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
वहीं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) की अपील पर इस हफ़्ते की शुरुआत में कारगिल ज़िले में पूरी तरह बंद रखा गया।
दोनों संगठन लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनकी बातचीत पिछले महीने रुक गई थी।
दोनों संगठनों ने प्रशासन से चुनाव टालने की अपील की है। उनका कहना है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और ठंडे रेगिस्तानी इलाक़े से कुछ लोग दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं।
दिसंबर में यहां कुछ जगहों पर तापमान शून्य से 20 डिग्री नीचे तक चला जाता है।
एलएबी के को-चैयरमेन चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने प्रदर्शन स्थल पर जाते समय बीबीसी से बात की।
उन्होंने दावा किया कि कड़ाके की ठंड के कारण लद्दाख की कम से कम 25 प्रतिशत आबादी कश्मीर और देश के दूसरे हिस्सों में जा चुकी है।
उन्होंने आरोप लगाया, "बातचीत फिर से शुरू करने के बजाय सरकार जल्दबाज़ी में चुनाव कराना चाहती है। अगर लोग ही चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब है?"
एलएबी का कहना है, "सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। यह चुनाव में गड़बड़ी करने का साफ़ मामला है।"
लद्दाख से लोकसभा सांसद हाजी मोहम्मद हनीफ़ा जान ने भी पहाड़ी परिषद चुनाव स्थगित करने की मांग की है।
इस बीच, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर भी लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं।
11 नवंबर को जारी आदेश में वांगचुक को किसी भी अनधिकृत रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा के आयोजन या उसमें भाग लेने से परहेज़ करने को कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि से बचना होगा, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने या जारी चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।
हालांकि, वांगचुक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें लद्दाख के मुद्दों पर आवाज़ उठाने से रोका जा रहा है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है।
लद्दाख में पहले लेह और कारगिल ज़िलों में दो स्वायत्त पहाड़ी परिषदें (ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स) काम करती थीं। दोनों परिषदों में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे। साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग कर लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इन परिषदों के कुछ अधिकार कम हो गए।
लेह पहाड़ी परिषद का पांच साल का कार्यकाल 31 अक्तूबर 2025 को ख़त्म हो गया था। वहीं, कारगिल पहाड़ी परिषद को पिछले महीने कुछ अहम पार्षदों के इस्तीफ़े के बाद समय से पहले भंग कर दिया गया।
लद्दाख में चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का काम चल रहा था। इसकी अधिसूचना 5 नवंबर को जारी की गई। इसके तहत लद्दाख में छह नए ज़िले बनाए गए हैं, जिससे ज़िलों की कुल संख्या आठ हो गई है। वहीं, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है।
इस सीमा तय करने की प्रक्रिया के बाद चुनाव कराने का रास्ता भी साफ़ हो गया है।
पंचायत और नगर परिषद चुनावों का कार्यक्रम 26 अक्तूबर को घोषित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी। ये चुनाव 21 नवंबर को होंगे।
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने एक बयान में कहा, "कुल 192 पंचायत हलक़ों में से 55 सरपंच बिना मुक़ाबले चुने जा चुके हैं, जबकि बाक़ी 137 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी तरह, 1428 पंच उम्मीदवारों में से 1186 बिना मुक़ाबले चुने जा चुके हैं।"
पहाड़ी परिषद चुनावों के लिए नामांकन दाख़िल करने की आख़िरी तारीख़ 17 नवंबर 2026 है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे।
मुख्य सचिव कुंद्रा ने कहा, "चुनाव की पूरी प्रक्रिया 8 दिसंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी।" उन्होंने इसे "लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम क़दम" बताया।
बीजेपी ने भी चुनावों का समर्थन किया है और लोगों से इसमें "बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने" की अपील की है।
पहाड़ी परिषद चुनावों की घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब एलएबी और केडीए के संयुक्त संगठन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच 22 अक्तूबर से बातचीत रुकी हुई है। इससे लद्दाख में राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई है।
दोनों संगठनों ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति अपने पहले किए गए वादों से पीछे हट रही है। वहीं, वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने समेत दूसरी संवैधानिक सुरक्षा की मांग पर क़ायम हैं।
केडीए के वरिष्ठ सदस्य सज्जाद कारगिली ने परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि लद्दाख के नए चुनावी नक़्शे को तैयार करने से पहले संबंधित पक्षों और स्थानीय लोगों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि इसी वजह से संगठन एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग गठित करने की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि केडीए ने एलएबी के अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन दिया है।
लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और अंजुमन इमामिया समेत कई बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी एलएबी के धरने को समर्थन दिया है।
कारगिली ने कहा कि एलएबी और केडीए मिलकर बातचीत फिर से शुरू करने और नई शराब नीति को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं।
मुख्य सचिव कुंद्रा ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए अपने बयान में कहा है कि शराब नीति की समीक्षा "चुनाव ख़त्म होने के बाद लोगों से व्यापक बातचीत करके की जाएगी।"
हालांकि, उनके बयान में केंद्र सरकार के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया।
लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाक्रुक ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन पर पिछले साल लेह में हुई हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई झड़पों के दौरान कथित तौर पर गोलीबारी में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे।
पिछले साल मारे गए पांच आम नागरिकों में सेना के रिटायर्ड जवान त्सेवांग थारचिन भी शामिल थे। उनके बेटे मेफाम खासदुप ने 12 नवंबर को एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने अपने पिता के लिए न्याय और उनकी "दर्दनाक मौत" के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा देने की मांग की।
उन्होंने कहा, "हमने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं देखी है। मैं गोली चलाने का आदेश देने वालों के लिए कड़ी सज़ा चाहता हूं। मेरे पिता ने लद्दाख के लिए अपनी जान दी। हम लद्दाख के लिए न्याय और सुरक्षा चाहते हैं।"
