नेतन्याहू के जाने और आइज़नकोट के प्रधानमंत्री बनने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इसराइल में नई सरकार को लेकर तस्वीर साफ़ हो गई है. प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत के लिए ज़रूरी 61 सीटें नहीं जुटा पाया.

इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है. आइज़नकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिलने की बात सामने आ रही है, जो बहुमत के आंकड़े से 6 ज़्यादा हैं.

इस राजनीतिक बदलाव पर भारत की भी नज़र है. इसकी बड़ी वजह दोनों देशों के गहरे रिश्ते हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के बीच दोस्ती भी है. दोनों नेताओं के कार्यकाल में भारत और इसराइल के रिश्ते रक्षा, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मज़बूत हुए हैं.

ऐसे में सवाल है कि अगर आइज़नकोट नई सरकार बनाने में सफल होते हैं, तो क्या भारत के साथ इसराइल के रिश्तों में भी बदलाव आएगा? क्या मोदी सरकार को नए प्रधानमंत्री के साथ वैसा ही तालमेल बनाने में वक़्त लगेगा?

भारत और इसराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध जनवरी 1992 में स्थापित हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 की इसराइल यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम दिया. यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इसराइल यात्रा थी.

इस दौरान नेतन्याहू और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी काफ़ी चर्चा में रही. जनवरी 2018 में नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया. सबसे हालिया, फ़रवरी 2026 में पीएम मोदी की इसराइल यात्रा के दौरान भी दोनों नेता गर्मजोशी से मिले थे.

नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सिर्फ़ एक दोस्त नहीं बल्कि 'भाई' बताया. इसराइली संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने मोदी को "विश्व मंच का एक महान नेता" कहा और भारत को लगभग डेढ़ अरब लोगों की "विशाल ताक़त" बताया.

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसराइल में सरकार बदलने से भारत के साथ रक्षा और दूसरे अहम रिश्तों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. मगर नए प्रधानमंत्री के आने से दोनों देशों के नेताओं के बीच तालमेल और विदेश नीति के तरीक़े में बदलाव आ सकता है.

ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर और जिंदल सेंटर फॉर इसराइल स्टडीज़ के निदेशक खींवराज जांगिड़ का मानना है कि भारत और इसराइल के रिश्ते इस समय इतने मज़बूत दौर में हैं कि वहां सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में उन्होंने कहा, "इसराइल के राजनीतिक दलों और नेताओं में भारत की अच्छी छवि है. उससे भी अहम बात यह है कि भारत के साथ रणनीतिक और रक्षा साझेदारी इसराइल की सभी पार्टियों के लिए मायने रखती है."

हालांकि, नेतन्याहू का सत्ता से बाहर होना भारत के लिए व्यक्तिगत कूटनीति के लिहाज़ से एक बदलाव ज़रूर होगा. उन्होंने कहा, "भारत सरकार की इच्छा यही थी कि इसराइल में सत्ता परिवर्तन न हो और नेतन्याहू रिपीट हों, क्योंकि पीएम मोदी का उनके साथ एक कंफ़र्टेबल रिलेशनशिप था. अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे निजी संबंध बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां किसी देश का नेता बिना कहे दूसरे देश की ज़रूरत और परिस्थितियों को समझ सके. आइज़नकोट के साथ भारत को यह संबंध नए सिरे से विकसित करना होगा."

भारत और इसराइल के संबंधों की सबसे मज़बूत कड़ी रक्षा सहयोग है. दोनों देश पिछले कई वर्षों से मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, ड्रोन, निगरानी तकनीक और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं.

भारत और इसराइल का संयुक्त रूप से विकसित बराक-8 एयर डिफेंस सिस्टम इस साझेदारी का अहम उदाहरण है. यरूशलम पोस्ट के मुताबिक़ 2021 से 2025 के बीच इसराइल ने जितने हथियारों का निर्यात किया, उनमें से 29 फ़ीसदी भारत को बेचे गए. इस दौरान भारत इसराइल के हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा.

सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सिस्टेंट प्रोफ़ेसर डॉ. अल्वाइट निंगथौजम के मुताबिक़, भारत-इसराइल रक्षा सहयोग अब ख़रीदार और विक्रेता के संबंधों से आगे बढ़ चुका है. उनका मानना है कि नई इसराइली सरकार कुछ परियोजनाओं की प्राथमिकताओं, समयसीमा और समझौतों की समीक्षा ज़रूर कर सकती है, लेकिन इससे पूरे रक्षा सहयोग के रुकने की आशंका नहीं है.

आइज़नकोट 2015 से 2019 तक इसराइल डिफेंस फ़ोर्सेज के प्रमुख रहे. उनकी पहचान एक ऐसे सैन्य रणनीतिकार के तौर पर रही है, जो ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को इसराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा ख़तरा मानते हैं.

अंतरराष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर रेशमा काज़ी भी भारत-इसराइल संबंधों में इसी तरह के बदलाव की संभावना देखती हैं. उन्होंने कहा कि भारत को यह देखना होगा कि वह इसराइल के साथ रक्षा सहयोग जारी रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किस हद तक बरक़रार रख सकता है.

साल 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार क़रीब 3.93 अरब डॉलर रहा. इसके अलावा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर और भारत, इसराइल, यूएई और अमेरिका के बीच I2U2 गठजोड़ भी व्यापार के लिहाज़ से अहम है.