'कायरता' के आरोप में इस देश के 66 सैनिकों को मौत की सज़ा

स्थानीय मीडिया में प्रकाशित ख़बरों के मुताबिक़, कांगो गणराज्य में कम से कम 66 सैनिकों को कायरता, बग़ावत और आदेश मानने से इनकार करने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई है।

ये सज़ाएं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के उत्तरी कीवू प्रांत के वालिकाले में 71 सैनिकों के ख़िलाफ़ सुनाई गईं।

इन 71 सैनिकों में से चार को बरी कर दिया गया, जबकि एक सैनिक को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई।

सेना का कहना है कि इस मुक़दमे का मक़सद कांगो गणराज्य के पूर्वी इलाक़ों में हथियारबंद गुटों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अभियानों के दौरान सैनिकों के बीच अनुशासन बेहतर करना था।

इस इलाक़े में दशकों से संघर्ष चल रहा है. यहां सरकारी बलों और फ्रंट फ़ॉर द रिफ़ाउंडेशन ऑफ़ द नेशन (एफ़आरएन) नाम के विद्रोही गठबंधन के बीच लड़ाई जारी है. इस गठबंधन में एम23 गुट भी शामिल है.

ख़बरों के मुताबिक़, सैनिकों को 20 अक्तूबर को वालिकाले में गिरफ़्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि एफ़आरएन के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ के दौरान वे अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे.

एम23 समेत दूसरे हथियारबंद गुटों के ख़िलाफ़ कांगो की सेना का अभियान लंबे समय से उसके भीतर अनुशासन की कमी और कुप्रबंधन की समस्या से जूझ रहा है.

अब तक 381 सैनिकों को मौत की सज़ा

कांगो की सरकार बार-बार पड़ोसी देश रवांडा पर एम23 का समर्थन करने का आरोप लगाती रही है. हालांकि, किगाली और विद्रोही गुट दोनों इन आरोपों से इनकार करते हैं, जबकि इस समर्थन के स्पष्ट सबूत सामने आ चुके हैं.

कांगो की सेना को पेशेवर मानकों और अनुशासन की कमी को लेकर लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है.

वहीं, सैनिकों ने भी कम वेतन और ज़रूरत के मुताबिक़ उपकरण नहीं मिलने की शिकायत की है.

पिछले महीने भी 27 अन्य सैनिकों को इसी तरह के आरोपों में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. उन पर विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अग्रिम मोर्चे से भागने का आरोप था.

मार्च 2024 में कांगो गणराज्य ने मौत की सज़ा पर लगी 20 साल पुरानी रोक हटा दी थी. सरकार ने कहा था कि सेना के भीतर 'ग़द्दारों' को ख़त्म करने की ज़रूरत को देखते हुए यह फ़ैसला लिया गया है.

सरकार ने कहा था कि मौत की सज़ा हथियारबंद गुटों में शामिल लोगों, बग़ावत में शामिल तत्वों और देशद्रोह तथा युद्ध अपराधों के दोषियों पर भी लागू होगी.

मौत की सज़ा फिर से लागू करने के इस फ़ैसले की मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की थी. हालांकि, रोक हटाए जाने के बाद से अब तक आधिकारिक तौर पर किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी गई है.

फ़्रांस के प्रसारक आरएफ़आई की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक़, 2025 की शुरुआत से अब तक कम से कम 507 सैनिकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी ठहराया गया है. इनमें से 381 सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है.

मौत की सज़ा पाने वालों में कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ़ कबीला भी शामिल हैं.

उन्हें अक्तूबर 2025 में युद्ध अपराधों और देशद्रोह समेत कई आरोपों में उनकी ग़ैरमौजूदगी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन वह अपना बचाव करने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे.

बाद में उन्हें एफ़आरएन का नेता घोषित किया गया.