सऊदी अरब के हवाई अड्डों और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर हूती हमलों ने सऊदी अरब के नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
इन हमलों से सऊदी अरब की 'विज़न 2030' योजना पर भी असर पड़ने का ख़तरा है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस प्रमुख योजना का मक़सद तेल पर देश की निर्भरता कम करना और सऊदी अरब को निवेश, पर्यटन और मनोरंजन का एक बड़ा वैश्विक केंद्र बनाना है.
लेकिन लगातार हो रहे हमले सऊदी अरब की स्थिर और सुरक्षित देश वाली छवि को नुक़सान पहुंचा सकते हैं.
सऊदी सरकार के विरोधियों का कहना है कि देश के वास्तविक शासक माने जाने वाले मोहम्मद बिन सलमान अपने शासन के 'सबसे बड़े संकटों में से एक' का सामना कर रहे हैं.
उनका दावा है कि इस दौरान उन्हें मिलने वाला अमेरिका का समर्थन कम हुआ है और सऊदी अरब के दूसरे सहयोगियों से भी सीमित मदद मिली है.
सऊदी अरब में राजनीतिक दलों पर पाबंदी है और सरकार राजनीतिक विरोध को स्वीकार नहीं करती.
इस वजह से सऊदी सरकार के ज़्यादातर विरोधी देश से बाहर रहकर काम करते हैं.
इनमें सुन्नी इस्लामी विचारधारा वाले विरोधी, उदारवादी और लोकतंत्र समर्थक सुधारवादी, शिया समुदाय के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता और स्वतंत्र आलोचक शामिल हैं.
विरोधी गुटों में सबसे संगठित समूहों में से एक 'नेशनल असेंबली पार्टी' है. इसमें अलग-अलग विचार और पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता शामिल हैं.
सऊदी सरकार के विरोधी कुछ मीडिया संस्थान भी चलाते हैं. इनमें 'अल-इस्लाह' और 'नबा' टीवी नेटवर्क शामिल हैं. इनके वीडियो यूट्यूब पर लाखों बार देखे जाते हैं.
अक्तूबर में सऊदी अरब पर हूती हमले तेज़ होने के बाद विदेश में रह रहे सरकार विरोधियों ने युद्ध को संभालने के तरीक़े पर सवाल उठाए.
उन्होंने इसे ऐसी नाकामी बताया, जिसने सऊदी अरब को पहले से अधिक असुरक्षित बना दिया है.
मानवाधिकार कार्यकर्ता और लोकतंत्र समर्थक याह्या असीरी ने यमन युद्ध में रियाद की भूमिका का कड़ा विरोध किया. हालांकि उन्होंने सऊदी अरब के लोगों, संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं को किसी भी तरह का नुक़सान पहुंचाने का भी विरोध किया.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "हूती जानते हैं कि हम पहले से दबाए गए और हारे हुए लोग हैं. इस युद्ध का नुक़सान उन लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो पहले ही अपने अधिकारों से वंचित हैं और जिन्होंने इस युद्ध को नहीं चुना."
असीरी ने सभी पक्षों की ओर से आम लोगों की हत्या की निंदा की. उन्होंने रियाद के साथ-साथ यमन के घिरे हुए शहर ताइज़ और हूती नियंत्रण वाले सना तथा होदेदा में आम लोगों के मारे जाने का भी ज़िक्र किया.
उनकी पार्टी 'नेशनल असेंबली पार्टी' ने जंग ख़त्म करने की मांग की.
पार्टी ने सऊदी नेतृत्व से कहा कि वह ऐसे 'लापरवाही भरे फ़ैसले लेना बंद करे, जिनकी वजह से सभी की जान ख़तरे में पड़ गई है.'
शिया समुदाय से आने वाले सरकार विरोधी अली अल-अहमद ने भी मोहम्मद बिन सलमान से युद्ध समाप्त करने की अपील की.
उन्होंने कहा, "इस युद्ध को ख़त्म कीजिए, किसी समझौते तक पहुंचिए और लोगों की जान बचाइए."
लेखक और शिया कार्यकर्ता फ़ुआद इब्राहिम ने एक्स पर लिखा, "यह खेल बंद कीजिए. अब बहुत हो चुका. केवल पूरी तरह टूट चुके लोग ही आपके झूठ पर विश्वास करेंगे."
सरकार के विरोधियों ने इस युद्ध में अमेरिका से मिल रहे समर्थन को नाकाफ़ी बताया है.
उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के साथ हुए मक्का समझौते की सीमाओं पर भी सवाल उठाए.
इस समझौते को नेटो जैसे आपसी रक्षा गठबंधन के रूप में पेश किया गया था. लेकिन विरोधियों का कहना है कि अंकारा और इस्लामाबाद ने अब तक सऊदी अरब को कोई बड़ी मदद नहीं दी है.
मोहम्मद बिन सलमान का विरोध करने वाली वेबसाइट 'सौत अल-नास' ने इस समझौते को केवल 'दिखावा' बताया.
लड़ाई तेज़ होने के बाद मोहम्मद बिन सलमान की घरेलू प्राथमिकताओं पर भी सवाल बढ़े हैं.
विरोधियों का कहना है कि मनोरंजन और बड़े विकास कार्यों पर बहुत पैसा ख़र्च किया गया, लेकिन इसकी क़ीमत देश की कमज़ोर होती सुरक्षा के रूप में चुकानी पड़ी.
सोशल मीडिया पर मोहम्मद बिन सलमान से जवाब मांगने वालों की संख्या भी बढ़ी है.
कुछ आलोचकों का कहना है कि उन्होंने 'विज़न 2030' में अरबों डॉलर लगाए, लेकिन देश की सुरक्षा नहीं कर पाए.
मानवाधिकार संगठन 'सनद' के प्रमुख सईद बिन नासिर अल-ग़ामदी ने 11 अक्तूबर को एक्स पर लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान ने यमन युद्ध शुरू करके पूरे देश को इसमें शामिल कर दिया.
रिपोर्टों के मुताबिक़, अल-ग़ामदी ने ब्रिटेन में शरण मांगी है.
उन्होंने लिखा, "इसके बाद उन्होंने 2022 में हूतियों के साथ युद्धविराम किया और मनोरंजन के गानों, डांस पार्टियों और काल्पनिक परियोजनाओं के बीच आराम से बैठ गए. इस दौरान हूती लंबी लड़ाई की तैयारी करते रहे."
दूसरे आलोचकों ने भी सऊदी अरब में बढ़ते सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल आयोजनों और संगीत कार्यक्रमों का ज़िक्र किया है. इन आयोजनों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं.
क्षेत्र के कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि ये आयोजन इस्लामी मूल्यों के ख़िलाफ़ हैं.
उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने क्षेत्रीय सुरक्षा और देश की रक्षा के मुक़ाबले 'सांस्कृतिक कार्यक्रमों' को अधिक महत्व क्यों दिया.
विरोधी समूह 'सऊदी बास' ने कहा कि सऊदी नागरिक 'डर के साये में जी रहे हैं', जबकि सरकार ने 'देश के दरवाज़े नाच-गाने के लिए खोल दिए हैं.'
'इन पार्टियों को बंद करना चाहिए'
एक्स पर 'टुवर्ड्स फ़्रीडम' नाम के पेज ने एक संगीत कार्यक्रम का वीडियो साझा किया. इस पेज के 12 लाख फ़ॉलोअर हैं.
वीडियो में कुछ महिलाएं नाचती हुई दिखाई दे रही थीं.
पेज ने लिखा, "अगर आप वास्तव में हूतियों का सामना करने को लेकर गंभीर हैं, तो इन पार्टियों को बंद करना होगा."
सरकार विरोधी पत्रकार तुर्की अल-शलहूब ने एक्स पर अपने 17 लाख फ़ॉलोअर्स से कहा कि सऊदी अरब के सामने असली सैन्य चुनौती आते ही 'रक्षा उद्योग से जुड़े वादे' ग़ायब हो गए.
उन्होंने सवाल किया, "इस उद्योग के लिए रखे गए अरबों डॉलर आख़िर कहां गए?"
जिन घटनाओं को विरोधी सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी बताते हैं, उन्हें लेकर कुछ लोगों ने सऊदी सरकार को सत्ता से हटाने की मांग भी तेज़ कर दी है.
'इस युद्ध से इसराइल को फ़ायदा हुआ'
सऊदी सरकार के कुछ विरोधियों का कहना है कि हूतियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की लड़ाई से इसराइल को फ़ायदा हुआ है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अक्तूबर को कहा कि सऊदी अरब इसराइल से मदद मिलने पर 'बहुत ख़ुश' है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की संभावना 'पहले से कहीं अधिक' चर्चा में है.
अमेरिका में रहने वाले शोधकर्ता और 'नेशनल असेंबली पार्टी' के सदस्य अब्दुल्ला अल-औदा ने इस वीडियो को एक्स पर 'रिश्ते सामान्य करना विश्वासघात है' हैशटैग के साथ साझा किया.
उन्होंने युद्ध में अमेरिका की किसी भी भूमिका का विरोध किया.
अल-औदा ने कहा कि इस लड़ाई की 'क़ीमत' सऊदी अरब के लोगों और वहां की बुनियादी सुविधाओं को चुकानी पड़ रही है.
अल-ग़ामदी ने एक्स पर कहा कि सऊदी अरब ने नाच-गाने और फ़ुटबॉल स्टेडियमों पर अरबों डॉलर ख़र्च किए. उनके मुताबिक़, इसी वजह से हूती हमले शुरू होने पर उसे मदद के लिए इसराइल की ओर देखना पड़ा.
याह्या असीरी ने भी 11 अक्तूबर की एक पोस्ट में लिखा कि "जो लोग युद्ध भड़का रहे हैं", वे क्षेत्र की स्थिरता कमज़ोर करेंगे और "इसराइल को मज़बूत" बनाएंगे.
'सऊदी लीक्स' वेबसाइट ने भी सऊदी अरब और इसराइल के क़रीब आने की संभावना की बात कही है.
वेबसाइट ने दावा किया कि यमन में हूतियों के ख़िलाफ़ हाल में हुई कार्रवाई में इसराइल भी शामिल था.
'विज़न 2030' पर क्या असर पड़ सकता है?
साल 2030 नज़दीक आने के साथ मोहम्मद बिन सलमान की आर्थिक योजना के सामने बड़ी रुकावटें दिखाई दे रही हैं.
'विज़न 2030' तेल पर निर्भर सऊदी अर्थव्यवस्था को बदलने की एक बड़ी योजना है.
सरकार के विरोधियों का कहना है कि इस योजना की कामयाबी देश की स्थिरता और निवेशकों के भरोसे पर निर्भर करती है. लेकिन क्षेत्र में चल रहा युद्ध इन दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है.
सऊदी-ब्रिटिश प्रोफ़ेसर मादावी अल-रशीद ने एक्स पर लिखा कि पश्चिमी विश्लेषक 'विज़न 2030' की तारीफ़ करते रहे हैं, लेकिन रियाद का आर्थिक सपना अब 'बीते समय की बात' बन गया है.
उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी मीडिया में कामयाबी और ख़ुशहाली की कहानी पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं.
लंदन में रहने वाले 'मूवमेंट फ़ॉर इस्लामिक रिफ़ॉर्म इन अरबिया' के नेता और 'अल-इस्लाह' नेटवर्क के प्रस्तोता साद अल-फ़क़ीह ने कहा कि पश्चिमी मीडिया अब सऊदी नेतृत्व का 'मज़ाक' उड़ा रहा है.
तुर्की अल-शलहूब ने एक्स पर लिखा कि चमक-दमक और दिखावे पर ध्यान देने से सऊदी नागरिकों की सुरक्षा में कोई ख़ास मदद नहीं मिलेगी.
उसी महीने ब्रिटेन में काम करने वाले मानवाधिकार संगठन 'सनद' ने कहा कि सऊदी अधिकारियों ने सरकार विरोधियों के टिकटॉक, स्नैपचैट और मेटा अकाउंट बंद कराए हैं.
संगठन ने दावा किया कि अधिकारी इन पाबंदियों को एक्स तक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं.
अक्तूबर में हूतियों ने सऊदी अरब की बुनियादी सुविधाओं पर हमले किए. इसी दौरान ब्रिटेन में रहने वाले सरकार विरोधी और कॉमेडियन ग़ानिम अल-दोसरी ने रियाद पर अपना एक्स अकाउंट बंद कराने का आरोप लगाया.
अल-दोसरी के मुताबिक़, उन्होंने किंग ख़ालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती हमले में मारे गए लोगों के बारे में पोस्ट किया था. इसके बाद उनका अकाउंट बंद कर दिया गया.
उन्होंने तंज़ करते हुए कहा, "फिर भी सऊदी अरब हूतियों की मिसाइलों और ड्रोन को नहीं रोक पाया."
