ट्रंप ने रूस से तेल आयात का किया फ़ैसला, अपने ही लोग हैरान और ज़ेलेंस्की भड़के

डोनाल्ड ट्रंप का रूस से अमेरिका में तेल आयात करने का फ़ैसला राष्ट्रपति के रुख़ में एक अहम बदलाव को दर्शाता है.

मजलिस तीन हफ़्ते पहले, ट्रंप ने रूसी तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर नए अमेरिकी प्रतिबंध और टैरिफ़ लगाने के लिए क़ानून पर हस्ताक्षर किए थे.

अब, ट्रंप का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आने वाले महीनों में अमेरिका और वर्ल्ड मार्केट को लाखों टन डीजल की आपूर्ति करने पर सहमत हो गए हैं.

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब ट्रंप अब भी ईरान युद्ध के सियासी नतीजों और वैश्विक ऊर्जा क़ीमतों पर इसके प्रभाव से जूझ रहे हैं, और अमेरिकी मतदाता मिडटर्म इलेक्शन में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाने से कुछ सप्ताह पहले की स्थिति है.

अमेरिका में ईंधन की लागत में भारी वृद्धि होने के कारण, पेट्रोल पंप पर बढ़ती क़ीमतों और इसके परिणामस्वरूप बढ़ती महंगाई से प्रभावित जनता के बीच उनकी छवि ख़राब हो गई है.

इस युद्ध का सबसे बुरा असर अमेरिका के कृषि प्रधान राज्यों पर पड़ा है, जो कृषि मशीनरी चलाने और अपने उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने के लिए डीज़ल पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

ये वही राज्य हैं- आयोवा, कंसास, टेक्सस और ओहायो. ये आगामी चुनावों में अप्रत्याशित सियासी मैदान बन गए हैं. ये निर्धारित करेंगे कि रिपब्लिकन कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगे या नहीं.

असर क्या होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति महीनों से अपनी पार्टी के राजनीतिक संकट को कम करने के तरीक़े तलाश रहे हैं.

छोड़कर सबसे अधिक पढ़ी गईं आगे बढ़ें

सबसे अधिक पढ़ी गईं

समाप्त

छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें

Dinbhar: आवाज़ वही, अंदाज़ नया

देश - दुनिया की बड़ी ख़बरें जिन्होंने बटोरी सुर्खियां.

एपिसोड

समाप्त

हाल ही में उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों पर अपने तेल भंडारों का और अधिक दोहन करने के लिए दबाव डाला.

उन्होंने ईंधन पर फेडरल टैक्स को स्थगित कर दिया और कृषि में इस्तेमाल के लिए निर्धारित आपूर्ति को इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट में उपयोग करने की अनुमति दी.

उन्होंने यह भी वादा किया है कि वे मिडटर्म इलेक्शन के बाद तक ईरान पर हमले फिर से शुरू नहीं करेंगे. यह मौजूदा संघर्ष के सियासी असर की एक असामान्य रूप से स्पष्ट क़बूलनामा है.

पुतिन के साथ समझौता करने का उनका फ़ैसला उनकी हालिया और सबसे नाटकीय कोशिश है.

ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर अधूरी जानकारी ही दी जाती है. रूस किस तरह से वैश्विक बाज़ार में यह ईंधन पहुँचा रहा है और इसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, ज़रूरी विदेशी मुद्रा के अलावा, यह स्पष्ट नहीं है.

इससे ट्रंप को यूरोपीय सहयोगियों और अमेरिकी राजनेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ सकता है कि उनका प्रशासन अब रूसी युद्ध मशीन को वित्त पोषित करने में मदद कर रहा है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस समझौते को पुतिन के लिए एक "उपहार" बताया, जिसका रूस "आतंकवाद और विश्वासघात" से "भुगतान" करेगा.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "रूस को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की अनुमति देना एक ऐसे युद्ध में निवेश करना है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए, न कि लंबा खींचा जाना चाहिए."

यह भी अनिश्चित है कि ट्रंप के इस क़दम से रिपब्लिकन पार्टी को चुनाव में कितना फ़ायदा होगा.

यूरोप में डीज़ल की उपलब्धता को लेकर किए गए वादे से ऊर्जा की क़ीमतों में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है और इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि रूसी ईंधन कितनी तेज़ी से बाज़ार में आ सकता है.

बार-बार होने वाले यूक्रेनी हमलों से इसकी डीज़ल रिफाइनरी क्षमता को नुक़सान पहुँचा है, ये ऐसे हमले हैं जिन्हें कम करने के लिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को प्रोत्साहित किया है.

अमेरिका प्रतिदिन लगभग 3.6 मिलियन बैरल डीज़ल का उपयोग करता है. इसलिए अगर रूस इस महीने अपने वादे के अनुसार 300,000 टन डीज़ल की आपूर्ति भी कर देता है, तो यह अमेरिका की दैनिक खपत का लगभग आधा होगा.

अमेरिकियों को शायद तत्काल कोई ख़ास अंतर नज़र न आए.

नवंबर में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से एक महीने से भी कम समय पहले, कई राज्यों में शुरुआती मतदान शुरू हो चुका है. सियासी मैदान लगभग तैयार है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा है, "अमेरिकियों, विशेष रूप से हमारे किसानों, पशुपालकों और ट्रक ड्राइवरों के लिए कम क़ीमतें मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

लेकिन पिछले सात महीनों में, ऊर्जा, ईंधन और उपभोक्ता वस्तुओं की क़ीमतें केवल बढ़ी हैं जबकि ट्रंप और उनके अधिकारियों ने बार-बार चिंतित जनता को आश्वासन दिया है कि युद्ध का सफल समाधान और इसके आर्थिक प्रभाव में कमी लगभग निकट है.

ट्रंप को शायद यही उम्मीद रह गई है कि उनका हालिया समझौता, संभावित रूप से असहज राजनयिक मुद्दों को दरकिनार करते हुए, अमेरिकी मतदाताओं को यह समझाने के लिए पर्याप्त होगा कि आर्थिक राहत का उनका वादा केवल खोखले शब्द नहीं हैं।