जासूसी के ख़ौफ़ में रूस में तैनात डिप्लोमैट, हर कमरे में कैमरा होने की आशंका

लीज़ा ट्रेसी साल 2023 से 2025 तक मॉस्को में अमेरिका की राजदूत थीं. ट्रेसी कहती हैं कि रूस में राजदूत के तौर पर काम करना शायद उनके पूरे करियर का सबसे मुश्किल काम था.

एक समय था जब रूस में अमेरिकी, ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय देशों के राजनयिकों की अहम भूमिका होती थी. शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दौर में भी वे दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने में मदद करते थे.

लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार पश्चिमी देशों के इन राजनयिकों को 'ग़ैर-दोस्ताना' देशों का प्रतिनिधि मानती है. पश्चिमी देशों के राजदूतों पर लगातार नज़र रखी जाती है.

वे अलग-थलग पड़ गए हैं और जिस देश को समझने के लिए उन्हें वहां भेजा गया है, उससे उनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच यूक्रेन युद्ध पांचवें साल में पहुंच गया है.

बीबीसी ने ऐसे पांच राजनयिकों से बात की है, जिन्होंने यूक्रेन पर रूस के पूर्ण हमले के बाद से वहां काम किया है.

इन राजनयिकों का कहना है कि मौजूदा दौर का दबाव उन्हें शीत युद्ध के समय की याद दिलाता है. उस दौर में भी पश्चिमी देशों के दूतावासों पर नज़र रखी जाती थी.

तोहफ़ों में छिपाकर बातचीत सुनने वाले उपकरण लगाए जाते थे और अधिकारियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 'जासूसी पाउडर' का इस्तेमाल किया जाता था.

यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ था, जो लगभग दिखाई नहीं देता था और जिसके ज़रिए अधिकारियों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जाता था.

साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के सैकड़ों राजनयिकों को अपने यहां से निकाल दिया. जवाब में रूस ने भी सैकड़ों पश्चिमी राजनयिकों को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित कर दिया. इसके चलते कई देशों के दूतावासों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई.

ट्रेसी अपने 30 साल के राजनयिक करियर में पाकिस्तान समेत कई देशों में काम कर चुकी हैं. साल 2008 में पाकिस्तान के पेशावर में वह एक हथियारबंद हमले में बाल-बाल बची थीं.

लेकिन उनका कहना है कि वहां हर समय जान का ख़तरा होने के बावजूद उनका पेशावर में काम करना रूस के मुक़ाबले कुछ मायनों में आसान था.

उन्होंने कहा, "वहां मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण में हैं. मॉस्को में काम को ज़्यादा मुश्किल बनाने वाली बात यह थी कि वहां हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता थी."

उन्हें याद है कि रूस की ओर से लगातार की जाने वाली जासूसी और निगरानी इस अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह थी.

पश्चिमी देशों में तैनात रूसी राजनयिक भी अपने साथ इसी तरह के भेदभाव की शिकायत करते हैं. लेकिन बीबीसी से बात करने वाले राजनयिकों का कहना है कि रूस की खुफिया एजेंसियों का दायरा और उनके काम करने का तरीका कहीं ज़्यादा व्यापक है.

एक पूर्व यूरोपीय राजनयिक बताते हैं कि मॉस्को जाने से पहले उन्हें चेतावनी दी गई थी, "जासूसी के उपकरणों के लिए तैयार रहिए. अपने घर के हर कमरे में कैमरा होने के लिए भी तैयार रहिए."

एक अन्य पूर्व राजदूत बताते हैं कि उन्हें रूस के दो कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा था.

दरअसल, रूस की घरेलू सुरक्षा एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफ़एसबी) ने इन दोनों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी. उनसे कहा गया था कि वे दूतावास में होने वाली हर गतिविधि की जानकारी एजेंसी को दें.

लेकिन इन दोनों कर्मचारियों ने एफ़एसबी का साथ देने के बजाय इस बारे में दूतावास को बता दिया. इसके बाद दूतावास ने उन्हें नौकरी से हटा दिया. पूर्व राजदूत के मुताबिक, "अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो उन्हें किसी तरह की क़ानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता था."

इस बीच, रूस के वे लोग भी दबाव और डराने-धमकाने का सामना कर रहे हैं, जो आम तौर पर पश्चिमी देशों के राजनयिकों के संपर्क में रहते थे. इनमें विश्वविद्यालयों से जुड़े लोग और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल लोग भी हैं. उन्हें पश्चिमी अधिकारियों से संपर्क न रखने के लिए कहा जाता है.

एक पूर्व राजदूत बताते हैं कि एक बार उनके कुछ मेहमानों का एफ़एसबी के अधिकारियों ने पीछा किया.

इसी साल जून में ब्रिटेन के राजा के जन्मदिन के मौके पर मॉस्को में ब्रिटिश राजदूत के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए मेहमानों ने भी ऐसी ही शिकायत की थी.

उनका कहना था कि क्रेमलिन समर्थक कार्यकर्ताओं और सरकारी मीडिया के पत्रकारों ने उन्हें परेशान किया. इसके बाद पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की.

इन मेहमानों में से एक ने बताया कि इस घटना के बाद से उन्होंने डर की वजह से पश्चिमी देशों के दूतावासों के कई कार्यक्रमों के न्योते ठुकरा दिए हैं.

हर कोई इस तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता.

एक पूर्व राजदूत के मुताबिक, लगातार शक और निगरानी के माहौल की वजह से कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी. उन्होंने बताया कि रूस छोड़ने के कई महीनों बाद तक भी वह बार-बार पीछे मुड़कर देखते थे कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा.

'जंग जनरलों की परीक्षा है और कूटनीति राजनयिकों की'

फ़्रांस के पूर्व राजदूत पियरे लेवी बताते हैं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद पूरे यूरोप में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या राजदूतों को रूस से वापस बुला लेना चाहिए या वहां अपना काम पूरी तरह बंद कर देना चाहिए.

उन्हें याद है कि उन्होंने तुरंत पेरिस में अपनी सरकार से संपर्क किया और कहा कि राजनयिकों को वापस बुलाना एक ग़लती होगी. उनका मानना था कि जैसे-जैसे दोनों पक्षों के रिश्ते ख़राब होंगे, वहां राजनयिकों की मौजूदगी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी.

एक दूसरे पूर्व यूरोपीय राजदूत बताते हैं कि रूस के हमले के बाद बहुत जल्द उनके काम का पूरा स्वरूप बदल गया. दोनों देशों के बीच सामान्य रिश्तों, कारोबार और साझा परियोजनाओं के लिए जिस तरह के सहयोग की ज़रूरत होती है, वह अब मुमकिन नहीं रह गया था.

रूस में जो राजनयिक रुके रहे, उनके सामने भी कई नई चुनौतियां थीं. अब उनका काम सिर्फ़ अपने देश के नागरिकों और कंपनियों की मदद करने तक सीमित नहीं था.

सबसे पहली प्राथमिकता उन देशों के लिए रूस के अधिकारियों के साथ बातचीत का कम से कम एक रास्ता खुला रखना था, जिन्हें मॉस्को 'ग़ैर-दोस्ताना' देश मानता था. ऐसा इसलिए ज़रूरी था ताकि उन्हें रूस के भीतर क्या हो रहा है, इसकी सही जानकारी मिलती रहे.

इसके साथ ही उन्हें अपने दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना था और दूतावासों का कामकाज भी जारी रखना था.

2021 में रूस ने विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखने पर रोक लगा दी थी. इसके बाद अमेरिकी दूतावास के सर्विस और रखरखाव विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई.

यहां तक कि पाइप में पानी का मामूली रिसाव भी बड़ी समस्या बन सकता था और राजनयिक कर्मचारियों का काफी समय उसमें लग जाता था.

एक राजनयिक को याद है कि उन्होंने कर्मचारियों की कमी के बारे में एक रूसी अधिकारी से बात की थी. उस अधिकारी ने उन्हें सलाह दी कि वे इसे लेकर ज़्यादा परेशान न हों.

राजनयिक के मुताबिक, अधिकारी ने कहा था, "कम से कम आपके पास अभी भी रसोइया तो है."

यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों की सरकारों की ओर से लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई और मुश्किलें खड़ी कर दीं.

रूसी बैंकों की स्विफ्ट पेमेंट प्रणाली तक पहुंच बंद होने और रूस में मास्टरकार्ड और वीज़ा की सेवाएं निलंबित होने के बाद कई दूतावासों को अपने रोज़मर्रा के ख़र्च चलाने में भी परेशानी होने लगी.

एक पूर्व राजदूत को याद है कि उनके दूतावास में नक़दी ख़त्म हो गई थी और कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया था. इसी दौरान एक दूसरे राजनयिक को रूस से निकाल दिया गया था और वह अपनी कार बेचने की कोशिश कर रहे थे. वह कार बेचने से मिले रूबल एक सूटकेस में भरकर दूतावास ले आए.

यह राजनयिक हंसते हुए कहते हैं, "यह सब पूरी तरह पागलपन जैसा था. लेकिन आपको इसे हंसते हुए ही लेना पड़ता था."

रूस और पश्चिमी देशों के बीच सरकारी संपर्क लगभग ख़त्म, ऐसे में रिश्ते बनाए रखने में राजनयिकों की भूमिका और अहम

रूसी अधिकारी पश्चिमी देशों के राजनयिकों के प्रति अपना रवैया छिपाते नहीं हैं.

उन्होंने खुले तौर पर 'ग़ैर-दोस्ताना' देशों के राजनयिकों पर 'जासूसी' करने का आरोप लगाया है.

मॉस्को ने ख़ास तौर पर उन राजनयिकों की आलोचना की है, जो किसी भी तरह से क्रेमलिन के विरोध में दिलचस्पी दिखाते हैं या इस पर ध्यान देते हैं. रूसी पत्रकार अलेक्सी वेंडिक्टोव के मुताबिक, रूसी अधिकारियों ने अपने देश के ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों को पश्चिमी देशों के दूतावासों से बातचीत करने से लगभग रोक दिया है.

वेंडिक्टोव का कहना है कि इससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते और ख़राब हुए हैं.

उन्हें याद है कि उन्होंने रूसी अधिकारियों से कहा था, "आपके अपने ही क़दमों की वजह से आपकी बात ठीक से समझी नहीं जा रही है, क्योंकि राजदूत अपना काम नहीं कर पा रहे हैं."

यूरोप के एक पूर्व राजदूत का कहना है कि आज मॉस्को का पश्चिमी देशों की कई सरकारों से लगभग कोई संपर्क नहीं है.

"न तो फ़ोन पर बातचीत होती है और न ही मंत्रियों के स्तर पर कोई मुलाक़ात."

हालांकि, उनका कहना है कि इस स्थिति में राजनयिकों की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि अब भी उन्हीं पर अपनी सरकारों का रुख़ मॉस्को तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है.

लेकिन उन्हें इस बात पर भी गर्व है कि उन्होंने और उनकी टीम ने अमेरिकी नागरिकों और आम रूसी लोगों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए काम किया.

वह कहती हैं, "क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, जब दोनों देशों की सरकारों के बीच रिश्ते सुधारने का मौक़ा मिलेगा. तब लोगों के बीच बने ये रिश्ते उस सुधार को तेज़ करने में मदद करेंगे."