इसराइली सेना के पूर्व प्रमुख रहे गादी आइज़नकोट ने बिन्यामिन नेतन्याहू को बड़ी चुनौती दी है। नेतन्याहू पिछले क़रीब तीन दशकों के दौरान ज़्यादातर समय के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं।
इसराइल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन ज़रूरी है। आइज़नकोट के पक्ष में छह राजनीतिक दलों के कुल 67 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है।
इसराइल में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच अरब राजनीतिक दलों ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट को समर्थन देने का फ़ैसला किया है। राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने भी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है।
गादी आइज़नकोट के पास अब नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 28 दिन होंगे, जिनमें 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है।
आइज़नकोट इसराइली सेना के पूर्व कमांडर हैं और साल 2022 में राजनीति में कदम रखा था।
सात अक्तूबर, 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद वह नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में भी शामिल हुए थे, लेकिन बाद में नेतन्याहू के आलोचक बन गए।
वह नेशनल यूनिटी पार्टी से इसराइली संसद के सदस्य बने। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका कहना था कि पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे।
पिछले साल विपक्ष के प्रमुख नेताओं से अलग होकर उन्होंने अपनी मध्यमार्गी पार्टी 'याशर' बनाई। 'याशर' का अर्थ 'सीधा' या 'ईमानदार' होता है।
ग़ज़ा युद्ध में अपने बेटे और दो भतीजों को खोने वाले आइज़नकोट ने चुनाव अभियान के दौरान अपनी सैन्य और सुरक्षा पृष्ठभूमि पर जोर दिया था।
लेकिन जिन मुद्दों को उन्होंने चुनाव में उठाया, उन्हीं में कई मुद्दे उनके सामने चुनौती बन सकते हैं। एक नज़र उनके सामने आने वाली ऐसी ही कुछ संभावित चुनौतियों पर -
1. गठबंधन की सरकार
इसराइल में हुए चुनाव में केयर टेकर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी और उसके धुर दक्षिणपंथी और धुर-रूढ़िवादी यहूदी सहयोगियों ने 120 सीटों वाली संसद में 53 सीटें जीती हैं।
जबकि आइज़नकोट की मध्यमार्गी याशर पार्टी और उनके गठबंधन की तीन अन्य यहूदी विपक्षी पार्टियों को 48 सीटें मिली हैं।
इस तरह से सरकार चलाने के लिए आइज़नकोट को अरब पार्टियों के समर्थन की ज़रूरत होगी। इसराइल की सियासी तस्वीर में ऐसी सरकार चलाना आसान नहीं होगा, जो अरब दलों के समर्थन पर टिकी हो, क्योंकि उनके कई वादे और पुराने रुख़ पर अरब दल ब्रेक लगा सकते हैं।
जबकि आइज़नकोट राजनीति में नए हैं और पेचीदा सियासी हालात का समाधान निकाल पाना उनके लिए आसान नहीं होगा।
2. इसराइल की सुरक्षा
इसराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर बिन्यामिन नेतन्याहू अक्सर ख़ुद को देश के रक्षक के तौर पर पेश करते रहे हैं।
नेतन्याहू हमेशा ईरान को यहूदी शासन (इसराइल) के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताते रहे हैं।
28 फ़रवरी को 2026 को इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे। इन हमलों के बाद मध्य-पूर्व के हालात बिगड़े हैं और इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हुई है।
इस संघर्ष में अब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, ऐसे में इसराइल के सामने वह कथित ख़तरा अब भी बरक़रार है, जिसका ज़िक्र नेतन्याहू करते रहे हैं।
आइज़नकोट के सामने ईरान मुद्दे से निपटने की एक बड़ी चुनौती होगी।
3. अमेरिकी मिडटर्म चुनावों का असर
अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का असर इसराइल पर भी पड़ सकता है।
इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में अपना बहुमत खो चुकी है।
कई लोगों का मानना है कि ट्रंप की पार्टी के इस बुरे प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह ईरान युद्ध रहा।
ईरान भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका है कि इसराइल के अमेरिका उससे युद्ध कर रहा है और इसका बोझ अमेरिकियों पर डाला जा रहा है।
चुनाव के बाद बदले हालात में अगर अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर अपने रुख़ में बदलाव करता है तो इसराइल में सुरक्षा की भावना को प्रभावित कर सकता है।
इस तरह से न केवल इसराइल का राजनीतिक समीकरण बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे अमेरिका के कदम भी आइज़नकोट के लिए चुनौती बन सकते हैं।
4. नेतन्याहू से मुक़ाबला
हाल के वर्षों में नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे हैं। वह इन आरोपों से इनकार करते हैं।
सात अक्तूबर 2023 के हमलों से निपटने के उनके तरीक़े की भी आलोचना हुई है। इसके अलावा न्यायपालिका में बड़े बदलाव की उनकी विवादित योजना के कारण देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे।
लेकिन नेतन्याहू इसराइल की राजनीति में एक माहिर खिलाड़ी हैं और वह आइज़नकोट के लिए चुनौती बने रहेंगे।
राष्ट्रपति हार्ज़ोग के फ़ैसले की घोषणा से एक घंटे पहले, केयर टेकर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि 'विपक्षी दलों और अरब पार्टियों के बीच संभावित गठबंधन देश के पतन का कारण बनेगा।'
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में कहा, "इस्लामवादियों से जुड़ी ऐसी सरकार इसराइल को भीतर से ही टुकड़े कर देगी, जैसा कि यूरोपीय देशों में हो रहा है, और इससे भी बदतर स्थिति पैदा कर सकती है।"
यानी संभावित सरकार बनाने से पहले ही नेतन्याहू ने इसराइल के भविष्य को लेकर लोगों को संदेश देना शुरू कर दिया है।
5. दुनिया से इसराइल के रिश्ते
बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में 7 अक्तूबर 2023 को इसराइली इलाक़ों में हमास के हमले के बाद इसराइल ने बड़ी कार्रवाई की है।
इस दौरान इसराइली कार्रवाई में कई बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं।
इसराइली सैन्य कार्रवाई की दुनिया के कई देशों ने आलोचना की है और कई देशों से उसके संबंध भी बिगड़े हैं।
6. अरब दलों की उम्मीदें
अरब दलों ने उनकी सरकार को समर्थन का वादा किया है तो ख़ासकर इसराइल में अरब नागरिकों के अधिकार और उनके अपने मुद्दों को लेकर इन दलों की अपनी उम्मीदें हो सकती हैं।
इनमें अरब दलों के इलाक़ों में नए घरों के निर्माण में आसानी, अरब बहुर क़स्बों में सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए बजट की मांग भी शामिल हो सकती है।
ईरान के साथ युद्ध और लेबनान के हिज़्बुल्लाह के साथ लगातार जारी संघर्ष में इसराइल के लिए किसी नई योजना और बजट पर काम करना आसान नहीं होगा।
7. ग़ज़ा में इसराइली अभियान
आइज़नकोट के रुख़ से दिखता है कि फ़लस्तीन, ग़ज़ा, वेस्ट बैंक और हमास जैसे मुद्दों पर नीतियों में वह नेतन्याहू से बहुत अलग नहीं हैं।
लेकिन अरब दलों की मांग हो सकती है कि ग़ज़ा में इसराइली सैन्य अभियान को रोका जाए और हमास या ग़ज़ा को लेकर आइज़नकोट कोई फ़ैसला लेते हैं तो उनके अन्य दक्षिणपंथी सहयोगी दल इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं।
साथ ऐसे किसी भी कदम के साथ ही नेतन्याहू सक्रिय हो सकते हैं और आइज़नकोट की सरकार के सामने ख़तरा पैदा हो सकता है।
8. अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स यहूदी दलों के साथ सामंजस्य
अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियाँ इस बात पर अड़ सकती हैं कि उन्हें सेना में भर्ती से छूट चाहिए, जबकि आइज़नकोट की अपनी नीतियां इसे लेकर अलग हैं।
