ट्रंप-शी मुलाक़ात: क्या वाकई उतनी गर्मजोशी भरी थी जितनी दिखाई दी?

चीन ने सोमवार को इस बारे में कुछ और जानकारी दी कि पिछले हफ़्ते शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाक़ात में किन बातों पर सहमति बनी थी.

इससे बैठक के कुछ ठोस नतीजों का पता चला. लेकिन दोनों देशों ने कोई साझा बयान जारी नहीं किया और बातचीत में कोई बड़ी सफलता भी नहीं मिली.

इसके बजाय दोनों सरकारों ने मुलाक़ात का अपना-अपना ब्यौरा जारी किया.

यह शायद इस बात का संकेत है कि व्हाइट हाउस की सैर और रिश्तों में गर्मजोशी लाने के वादों के बावजूद वॉशिंगटन और बीजिंग अब भी एक-दूसरे को लेकर सतर्क हैं.

इस बातचीत के बारे में चार बातें अब सामने आई हैं. हालांकि, कुछ सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं.

बीजिंग का कहना है कि चीन और अमेरिका एआई पर नई बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं. इस मुद्दे पर अगली बैठक नवंबर के आख़िर में होगी.

दोनों देशों के बीच आधुनिक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की होड़ चल रही है. एआई का इस्तेमाल कारोबार से लेकर सेना की योजनाएं बनाने तक में बढ़ रहा है. ऐसे में नई बातचीत से संकेत मिलता है कि दोनों देश इस तकनीक के लिए कुछ सुरक्षा सीमाएं तय करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं.

दोनों देश एआई से जुड़ी घटनाओं की जानकारी एक-दूसरे को देने के लिए एक संपर्क व्यवस्था बनाने पर भी सहमत हुए हैं. इसका मक़सद यह है कि किसी ग़लतफ़हमी या अचानक हुई घटना के कारण दोनों देशों के बीच बड़ा टकराव न हो जाए.

चीन के सरकारी मीडिया ने सोमवार को पहली बार इसकी पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर हुआ अस्थायी समझौता 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है.

इस थोड़े समय के विस्तार से यह तय हो गया है कि इस साल के आख़िर में होने वाले दो बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेता फिर मिलेंगे. ट्रंप नवंबर में चीन के शेनझेन में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. वहीं, शी जिनपिंग दिसंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए मियामी जाएंगे.

चीन को अमेरिका भेजे जाने वाले 30 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ़ कम कराने में सफलता मिली है. उम्मीद है कि इसके बदले चीन भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ़ घटाएगा.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी में ताइवान का कोई ज़िक्र नहीं था. लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह मुद्दा साफ़ तौर पर अहम था. चीन की ओर से जारी बैठक के ब्यौरे के मुताबिक़, शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अमेरिका को औपचारिक रूप से ताइवान की आज़ादी का विरोध करना चाहिए और इस मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए.

चीन का कहना है कि वह अमेरिका के समर्थन वाले बैंकों, निवेश कंपनियों और बीमा कंपनियों समेत और ज़्यादा विदेशी वित्तीय संस्थानों को देश में कारोबार करने और दफ़्तर खोलने के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा. हालांकि, उनकी अर्ज़ियों को मंज़ूरी चीन के क़ानूनों और नियमों के तहत ही मिलेगी.